शिक्षकांच्या 'तोंडी' बदल्यांवरून भ्रष्टाचार विरोधी मंच आक्रमक

 

सोलापूर — सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत उर्दू व मराठी प्राथमिक शाळांमध्ये सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर तोंडी शिक्षक बदल्या, पदांचा दुरुपयोग व मनमानी कारभाराच्या निषेधार्थ भ्रष्टाचार विरोधी मंचच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद पुनम गेट येथे तीव्र निदर्शने करण्यात आली.

निदर्शनादरम्यान घोषणाबाजी करत आंदोलनकर्त्यांनी शिक्षण विभागातील अनियमिततेविरोधात संताप व्यक्त केला. मंचाच्या प्रतिनिधींनी महापालिका आयुक्तांना सविस्तर निवेदन सादर करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबन व खातेनिहाय चौकशीची मागणी केली.

निदर्शनामागील प्रमुख आरोप

मंचाच्या निवेदनानुसार, पाच नंबर उर्दू मुलींच्या शाळेत तोंडी आदेशावर अतिरिक्त शिक्षक कार्यरत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच विज्ञान विषयाची जागा रिक्त असताना समाजशास्त्र विषयाच्या शिक्षकाची नियुक्ती केल्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.

काही शाळांमध्ये लेखी आदेशाविना शिक्षकांची नेमणूक झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून वरिष्ठतेचा नियम व शासन निर्णय डावलून मनमानी बदली प्रक्रिया राबविल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. संबंधित प्रशासन अधिकाऱ्यांकडून अपमानास्पद वक्तव्य केल्याचा तसेच संघटनेवर गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याचाही उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.

नागरिकांच्या लेखी निवेदनांवर वेळेत उत्तर न देता व्हॉट्सअॅपद्वारे उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोपही मंचाने केला आहे.

कायदेशीर मुद्द्यांचा उल्लेख

मंचाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम यांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला आहे. तसेच पदाचा दुरुपयोग झाल्याची शक्यता व्यक्त करत Prevention of Corruption Act अंतर्गत चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. शासकीय कामकाजातील पारदर्शकतेचा अभाव व प्रशासकीय कर्तव्यच्युती झाल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

प्रमुख मागण्या

• संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी.

• संबंधित प्रशासन अधिकाऱ्यावर तात्काळ खातेनिहाय चौकशी व निलंबनाची कारवाई करावी.

• अनधिकृत बदली आदेशांची चौकशी करून जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई करावी.

• भविष्यात सर्व बदल्या केवळ लेखी आदेशाने व शासन नियमांनुसारच कराव्यात.

निदर्शनावेळी भ्रष्टाचार विरोधी मंचचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. “शिक्षण विभागातील मनमानी बंद करा”, “तोंडी बदल्या रद्द करा”, “जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा” अशा घोषणाबाजी करत त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

भ्रष्टाचार विरोधी मंचने स्पष्ट केले की, शिक्षण विभागातील कोणतीही अनियमितता सहन केली जाणार नाही आणि निष्पक्ष चौकशी होईपर्यंत लढा सुरूच राहील.